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नई दिल्ली हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए सरकार 15 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज दर में एक फीसदी छूट दे सकती है। अभी यह छूट 10 लाख रुपये तक के लोन पर है। इसके लिए घर की अधिकतम कीमत की सीमा भी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस आशय का फैसला हो सकता है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने इस वर्ष अपने बजट भाषण में 2009 में जारी स्कीम को और उदार बनाने की घोषणा की थी। योजना का पात्र होने के लिए आवश्यक है कि ऋण लेने वाला ग्राहक एक साल तक अपनी मासिक किस्त (ईएमआई) को सही समय पर बैंक को दे। कैबिनेट की इस बैठक में आईएमएफ में भारत का योगदान बढ़ाने पर भी फैसला हो सकता है। इससे आईएमएफ में भारत के वोटिंग अधिकार बढ़ जाएंगे।