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नई दिल्ली
सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए अपने विनिवेश कार्यक्रम की शुरुआत पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) के 6,000 करोड़ रुपए के पब्लिक इश्यू से करेगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, 'कंपनी 27 अप्रैल से अंतरराष्ट्रीय रोड शो की शुरुआत करेगी और प्राइस बैंड इशू खुलने से दो से तीन दिन पहले तय किया जाएगा।' अधिकारी ने बताया कि पीएफसी, विनिवेश विभाग और ऊर्जा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को लॉन्च शेड्यूल के बारे में फैसला किया।

पीएफसी फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर के जरिए 15 फीसदी नए शेयर जारी करने की योजना बना रही है। इसमें सरकार भी अपनी 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार की पीएफसी में 89.78 फीसदी हिस्सेदारी है। सरकार ने 2007 में इनिशल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के जरिए कंपनी में 10 फीसदी हिस्सेदारी बेची थी। अधिकारी ने बताया कि छोटे निवेशकों और पीएफसी के कर्मचारियों को इश्यू की कीमत पर 5 फीसदी का डिस्काउंट मिलेगा। नए शेयर जारी करने से पीएफसी मौजूदा और जरूरी कैपिटल एडीक्वेसी रेशियो का संतोषजनक अंतर बरकरार रखने के साथ भविष्य में निवेश की जरूरतों के लिए इक्विटी बेस बढ़ा सकेगी। पीएफसी को पिछले वर्ष जुलाई में एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी का दर्जा मिला था। इस दर्जे के लिए कंपनी को 15 फीसदी की सीएआर बरकरार रखने की जरूरत है। अभी कंपनी का सीएआर 18 फीसदी है।

सरकार अप्रैल, 2011 से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी घटाकर 40,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य बना रही है। ओएनजीसी और सेल के फॉलो-ऑन ऑफर 2010-11 में आने थे, लेकिन सरकार ने इन्हें टाल दिया था। अब इन इशू को इस वर्ष जून-जुलाई में लाने की योजना है। 2010-11 में विनिवेश के लिए 40,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य था लेकिन सरकार सतलुज जल विद्युत निगम, इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया, मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों की बिक्री से लगभग 22,500 करोड़ रुपए ही जुटा पाई है।