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समस्या:- ताप विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की उपलब्धता का संकट।
समाधान:- उत्पादन संबंधी बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर किया जाए। मांग-आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए कोयला आयात के ठोस उपाय किए जाएं।
समस्या:- आयातित कोयले की उंची कीमत।
समाधान:- कोल इंडिया ऐसा सिस्टम विकसित करे ताकि आयातित कोल पर अधिक निर्भरता के कारण नए पावर प्लांटों को पर ज्यादा बोझ ना पड़े।
समस्या:- कैप्टिव खदानों के लिए वन मंजूरी।
समाधान:- मामला अभी ईजीओएम के पास है, फैसले लेने में तत्परता दिखाई जाए। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से तार्किक कदम उठाने को कहा जाए।
समस्या:- अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत बढऩे का असर।
समाधान:- अतिरिक्त बोझ को कुछ हद तक कंपनियां वहन करें और कुछ घाटा बिजली की दरें बढ़ाकर पूरा किया जाए।
समस्या:- कोल इंडिया के ईंधन खरीद समझौते पर बैंकों को दिक्कत।
समाधान:- कोल इंडिया को बिजली कंपनियों के साथ ज्यादा विश्वसनीय ईंधन खरीद समझौते के लिए कहा जाए।
समस्या:- डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए बैंक क्रेडिट में दिक्कत।
समाधान:- डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया जाए। इसके लिए एक कार्ययोजना बनाने की जरूरत है।
समस्या:- ओपन एक्सेस की शुरूआत।
समाधान:- योजना आयोग ने मसला कानून मंत्रालय को भेजा है। कानून मंत्री ने इस पर जल्द बैठक करने की बात कही है।
समस्या:- कैप्टिव खदानों द्वारा कोयले की बिक्री को अनुमति।
समाधान:- कोयला मंत्रालय से इस विकल्प पर विचार करने को कहा जाए। जरूरी हो तो इसके लिए एक्ट में भी संशोधन किया जाए।