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बजट में ब्रांडेड कपड़ों पर 10 फीसदी उत्पाद शुल्क बढ़ाने के एलान के बाद ड्यूक, वीनस और मॉन्टे कार्लो ने मंगलवार को अपने प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। हालांकि, इस सेक्टर के बड़े खिलाडि़यों मदुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल, अरविंद ब्रांड्स एंड रीटेल, शॉपर्स स्टॉप और रिलायंस ट्रेंड्स का कहना है कि वे ऐसा कदम उठाने से पहले तस्वीर कुछ और साफ होने का इंतजार करेंगे। साथ ही, उत्पाद शुल्क में कटौती के लिए उद्योग संगठन लॉबीइंग की योजना भी बना रहे हैं।

ब्रांडेड कपड़ों पर 10 फीसदी उत्पाद शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू करने का प्रस्ताव अपैरल इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका है। पहले ही इंडस्ट्री कॉटन और अन्य कच्चे माल की बढ़ोतरी से जूझ रही है। लुधियाना स्थित ड्यूक फैशंस के चेयरमैन कोमल कुमार जैन ने बताया, 'कीमतों को तत्काल प्रभाव से बढ़ाना ही पड़ेगा।' स्टोर में मौजूद कपड़े अभी पुरानी कीमत पर उपलब्ध होंगे, जबकि फैक्ट्रियों से आने वाली नई खेप पर नया प्राइस टैग होगा। मॉन्टे कार्लो के 115 आउटलेट्स और वीनस गारमेंट्स से जुड़े स्टोर ने भी अपनी नई कपड़ों की खेप के लिए दाम बढ़ा दिए हैं। वीनस यूवीएंडडब्ल्यू स्टोर्स और वीनस फैक्ट्री आउटलेट्स के जरिए रीटेल कारोबार करती है। साथ ही, कंपनी वॉलमार्ट, कैरफूर जैसे बड़े रीटेलरों के लिए भी कपड़े तैयार करती है।

अगस्त से अब तक कॉटन के दाम में 50 फीसदी तक की तेजी आई है। इस वजह से टेक्सटाइल कंपनियों ने फरवरी में भी प्रोडक्ट की कीमतों में 15 फीसदी तक की बढ़ोतरी की थी। ऐसे में बड़ी अपैरल कंपनियां एक और बढ़ोतरी को लेकर असमंजस में हैं। मदुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल के प्रेसिडेंट आशीष दीक्षित ने बताया, 'उपभोक्ताओं के लिए कॉटन की कीमतों और उत्पाद शुल्क दोनों में बढ़ोतरी का बोझ काफी ज्यादा हो सकता है।' उनके मुताबिक, नए शुल्क का असर पूरे अपैरल वैल्यू चेन पर देखने को मिलेगा और इससे कंपनियों के प्रॉफिट पर दबाव बढ़ेगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली रीटेल कंपनी रिलायंस ट्रेंड्स, अरविंद ब्रांड्स एंड रीटेल, ऐरो और ली ब्रांड का कहना है कि किसी भी तरह की बढ़ोतरी अब अप्रैल में ही होगी। रीड एंड टेलर और बेलमॉन्टे जैसे ब्रांड पर मालिकाना हक रखने वाली कंपनी एस कुमार्स नेशनवाइड के अपैरल एंड रीटेल डायरेक्टर अशेष अमीन ने बताया, 'कीमतों में बढ़ोतरी को तुरंत व्यापक स्तर पर लागू करना आसान नहीं है।' डिपार्टमेंट स्टोर चेन शॉपर्स स्टॉप ने कहा कि वह इनपुट टैक्स के मुकाबले उत्पाद शुल्क की क्षतिपूर्ति की सीमा के बारे में विस्तृत जानकारी का इंतजार कर रही है।

हालांकि, कंपनी का यह भी कहना है कि इस महीने के आखिरी तक कीमतों में बदलाव कर दिया जाएगा। इस इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन उत्पाद शुल्क में कमी के लिए लॉबीइंग करेंगे। बहरहाल, नाइलोन, फाइबर और कैप्रोलैक्टम (नाइलोन चिप के लिए कच्चा माल) के लिए सीमा शुल्क को 10 फीसदी से घटाकर 7.5 फीसदी कम करने के प्रस्ताव से यार्न मैन्युफैक्चर्स को फायदा होगा।